विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र नेपाली शिक्षक
• लक्ष्मण शर्मा

वितेका केहि वर्षदेखि सरकारले शिक्षकहरुको तलब बढाउँदा पनि खुसिसंग दशैँ मान्न पाइएन भन्दा धेरैले पत्याउँदैनन्। साँचो कुरा हो, विचार गर्नुहोस, तपाईँ कार्यरत रहेको कार्यालयमा आधा कर्मचारी, कामदार सरकारले बढाएको दशैँ खर्च पेश्की सहित तलब खाने, बाँकि केहि नबढाएको र दशै खर्चबाहेक खाने र बाँकि केहि खातामा भए खाने नभए नखाने भए तपाई कसरी खुसि मनाउन सक्नुहुन्थ्यो होला ? यस वर्ष पनि, पुराना सरकारी भनिने केहि शिक्षकहरूले कर्मचारीसाथीहरूले सिंहदरवार थुनेर बढाएको बढ तलब सहित दशैँ मनाए, राहत भनिने अनुदानका शिक्षकसाथीहरूले नबढेको तलबले चित्त बुझाउनु प-यो भने नीजि श्रोतका भनिने अनिश्चित श्रोतबाट तलब खानु पर्नेहरूले चाहिँ तलब खान विद्यालयमा पैसा नभएकोले सरसापटबाट पनि दशैँ मनाउनुप-योहोला। हाम्रा सार्बजनिक विद्यालयहरुको भएको यस्तो अवस्थाको बारेमा कमै छलफल हुने गरेकोछ। नेपालमा तेह्रभन्दा बढी किसिमका शिक्षकले एकै किसिमका काम गरेर पनि विद्यालयबाट फरक फरक किसिमका पारिश्रमिक, सुबिधा पाउने गर्दछन्। केहिलाई सरकारले आफ्ना कर्मचारिलाई जस्तै गर्न चाहेको देखिन्छ, केहिलाई बाँडिचूडी दिनु भनेर विद्यालयलाई नै दिएको देखिन्छ भने बाँकि ठूलो संख्यालाई सरकारले चिन्नु नै आवश्यक ठानेको छैन। विद्यालयमा पैसा हुँदा तलब खाने त्यस्ता गुमनाम शिक्षकहरुको लगभग सत्तरीहजार ( सरकारले भने अनुसार नपूग संख्यामा रहेका) भन्दा बढी संख्या त मा वि तहसम्म नै छन होलान्।अझ विद्यालय कर्मचारी, ई.सि.डि.का कार्यकर्ता, विशेष शिक्षा, उच्च मा वि आदि तहमा रहेका मध्ये सबै जसो त्यस्तै छन्। मैले काम गर्ने विद्यालयको भागमा पनि त्यस्ता नीजि श्रोतका भनिने तर अनिश्चित श्रोतका शिक्षकहरू साथीहरू धेरै नै हुनुहन्छ। त्यसैले दशैँको मुखमा र अन्य तलब खाने बेलामा रमाइलो हुदैन। यसपाली पनि भएन।
म अहिलेसम्म कार्यरत रहेको विद्यालयलाई २०५२ सालमा समुदायले चलाइ रहेको अबस्थाबाट ४ जना माध्यमिक तहका शिक्षकको व्यवस्था गरी जम्मा १२ जना शिक्षक बनाएर जिशिकाले आफ्नो भएको भनेर सरकारी स्विकृती प्राप्त गरेको टाँचा लगाइदियो । ५ वर्ष भित्रै विद्यार्थी संख्या दुइगुणा पुग्यो। शिक्षक थप्नु परिहाल्यो, सरकारले दिएन, थप्दै गइयो। अहिले, स्विकृती पाएका बेलाको भन्दा तीनगुणाभन्दा पनि बढी विद्यार्थी होलान्। त्यसको केहि वर्ष भित्रै हामीले स्विकृती प्राप्त गरेका विद्यालयहरुले कुनै पनि खालका फि नलिनू, नि:शूल्क गर्नु भनेर सरकारले आदेश जारी गर्यो। आहा ! कति सजिलै विद्यालयहरू “नि:शुल्क” भए। सरकारले जनताको पक्षमा ऐतिहासिक काम ग-यो। गाउँलेले चन्दा, दान, देउसिरेभैलो गर्न छोडे, यसो परीक्षा शुल्क उठाएमा पनि विद्यार्थीले फि फिर्ता गर्न आन्दोलन सुरु गरिहाल्थे (हामी विद्यार्थी भएपनि गर्थ्यौ) किन भने बिभिन्न दलहरूको सरकारले विद्यालय नि:शूल्क गराएको थियो। आवश्यक पनि थियो, शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गर्ने बेला आइसकेको थियो।फेरि केहि समय पछि ठूलो ठट्टा ग-यो सरकारले, हैन हैन हामीले त ख्यालख्यालमा पो नि:शूल्क भनेको त भन्दै फि लिनु फेरि भन्यो तर समय ढिलो भै सकेको थियो। के मिल्थ्यो र कसरी सकिन्थ्यो र ? तलब ख्वाउने देखि लिएर भौतिक निर्माण र शैक्षिक कार्यक्रमहरू ठप्प भए। अभिभावक भेलाले फी उठाउन सहमति गरे पनि विद्यार्थीहरूको असहमतिले उठाउन सकिँदैन। अहिलेसम्म आइपुग्दा सत्ता, पदमा (विद्यालय वा अन्यत्र) नभएकाहरूले भाषण गर्ने विषय बनेकोछ, पदमा पुग्नेहरूलाई पार लाउन गाह्रो भएकोछ, नि:शूल्क शिक्षा।
त्यसकारण १० वर्ष अघि नियुक्ती दिइएका शिक्षकहरुलाई अब ग्रेड प्रमोसन गर्नु पर्ने बेलामा सरकारी शिक्षकले खाइपाई आएको पाउने छौ भनेर दिएको वचन पनि पूरा गर्न नसक्ने भइयो। सरकारले शिक्षा निमावलीमा व्यवस्था गरे बमोजिमको विद्यार्थीसंख्या अनुसार दरवन्दी वितरण गर्छ र तपाईहरूलाई त्यसमा एडजस्ट गरौँला भन्दा भन्दै धेरै वर्ष विते आजभोलि नयाँ कुरो थाहा पाइयो। २०५६ सालमा, अब देखि सार्वजनिक विद्यालयमा दरबन्दी श्रृजना नगर्ने भनेर निर्णय गरेको रहेछ सरकारले। सम्झौता गरेको रहेछ महत्वपूर्ण दातासंग। शिक्षा नियमावली २०५९ मा विद्यार्थीसंख्या बमोजिम दरबन्दी उपलब्ध गराउने बूँदा किन राखेको थियो त्यो चाहिँ बुझ्न सकिएन। सरकारले विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा बढी भएका दरवन्दीहरू अहिलेसम्म जिल्लागत वा विद्यालयसम्म मिलान गर्न नसकेको मात्र हैन नचाहेको पनि प्रष्टै छ। जून जिल्लामा शिक्षक दरबन्दी आवश्यकता भन्दा बढी छ, अझै त्यहि जिल्लामा बढी राहत अनुदान जाँदैछ, भने दरबन्दीको कुरा कसैले पनि नगर्नु नै जाति होला। केन्द्रबाट हुने विनियोजनको त त्यो हालत छ भने जिल्लाहरूमा त राहत अनुदान जे गरे पनि हुने जस्तो भएकोछ। फेरि समुदायबाट नै संचालन भएका र सरकारी अनुदानबाट तलब खाने शिक्षक नभएका विद्यालयलाई दिनु नै जायज हुन्छ। हाम्रा जस्ता “सरकारी” विद्यालयको त किन पालो आउँथ्यो?
शिक्षा कार्यालयतिर यसो छिरेर दरबन्दीको कुरा गर्दा जताततै समुदायद्वारा व्यवस्थापन गरेमा पाइन्छ, भनिन्छ। यसको विपक्षमा उभिनु नै हाम्रा पेशागत युनियनहरूको लगभग एउटा मात्र सहमतिको साझा सवाल हो। जोसुकैले जेसुकै भने पनि यो पेशामा रहुन्जेल हामी शिक्षकहरूले सके युनियनहरूमा कामै गर्नु पर्थ्यो, नसके पनि पेशागत सँस्थाहरूले भनेको मान्नुपर्थ्यो। तर शिक्षक युनियनहरूको असहमतिका वावजूद करिव आठहजार विद्यालय तहहरूले त्यो स्विकार गरिसकेकाछन् । यो वर्ष सरकारले थप ४००० विद्यालय तहहरूलाई समुदायमा धकेल्ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लिएर आएको छ। फेरि त्यसो गर्नेहरुले पनि पाउन सक्ने भनेको त्यहि राहत दरवन्दी नामको अनुदान नै हो जसमा शिक्षकलाई स्थायी गर्ने र अरु शिक्षक सरह बनाउने कुनै लक्षण देखिदैन।
यस अवस्थामा हामी सबैले आशा गर्ने ठाउँ भनेको चूपचाप सुरु भएको यो विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम नै हो। चुपचाप किन भनेको भने यसको मूल दस्तावेज कहिले कसरी को कसका सहमती लिएर बने भन्ने विषयलाई कम महत्वपूर्ण मान्दा पनि सरकारले गत वर्ष नै तीन जिल्लामा पाइलटिङ गरी गत २००९ को जून महिनामा अन्तिम रूप दिइएको यो कार्यक्रमको मूल दस्तावेजमा के छ त ? चासो हुनु स्वभाविक नै हो। तर कमैलाई थाहा होला, यो दस्तावेज सरोकारवालाहरूले सजिलै अर्थ्याउन सक्ने नेपाली भाषामा उल्था समेत गरिएको छैन। चूपचाप छ।यो कार्यक्रम लागू गर्न सुधार गर्नुपर्ने कम्तिमा ४ वटामध्ये कुनै ऐन नियमावली सुधारिएकोछैन। यसको निर्माणको चरणमा शिक्षक लागायत कुनै सरोकारवालाहरूसंग छलफल र सहमती गराइएको भन्ने बुझिएकोछैन। तर प्रमुख राजनैतिक दलहरूसंग यो सुधार एजेण्डामा सहमति र सुझावका लागि पहिले नै वहस र अन्तर्कृया गरिएकाछन् थप सुझाव र धारणा निर्माणको लागि योजना बनाइएकाछन्,( सोही, पेज ६८) चाहिँ भनिएकोछ। सायद सोहि राजनैतिक दलहरू मार्फत आ-आफ्ना जनवर्गीय संगठनहरू सहमत भएर बसेका होलान्। तर पेशागत संगठन , युनियनहरू किन बोल्दैनन्। यसमा कतिपय राम्रा कुराहरू पनि छन्। त्यसको चर्चा हुँदै जाला। तर यहाँ हामीजस्ता ग्रामीण क्षेत्रमा श्रोतसाधन बिना दु:खसंग विद्यालय चलाइरहेका र सरकारको कुनै प्रगतिशिल कार्यक्रम आउला र ढुक्कसंग शिक्षकको व्यवस्थापन गरी बालबालिकाको शिक्षण प्रभावकारी बनाउँला भनी बसेका प्र.अ. वा शिक्षकहरूले खोज्ने केही बूँदाहरूमा छलफल गर्न चाहन्छु।


क) विकेन्द्रित शिक्षक छनोट र भर्ना पध्दति : कार्यक्रममा, “शिक्षकहरुको छनौट स्थानीय तहबाट हुनेछ। शिक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको नीति निर्देशन बमोजिम लाइसेन्सप्राप्त गरेका उम्मेद्वारहरूमध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको ले शिक्षक छनोट गर्नेछ। शिक्षक व्यवस्थापनको मुख्यभूमिका विद्यालय व्यबस्थापन समितिको हुनेछ” भनिएकोछ( बुँदा ६.४, पेज ४७)।
उपलव्ध शैक्षिक जनशक्तिहरूमध्ये गूणस्तरीय व्यक्तिहरूलाई शिक्षण पेशामा भित्र्याउनु शिक्षामा सुधारको लागि एउटा महत्वपूर्ण रणनीति हुनसक्थ्यो तर वि. व्य. स. वा स्थानीय तहले शिक्षक छनोट र भर्ना गर्दा सानो समूहमध्येबाट छनोट हुने भएकोले र अन प्रतिस्पर्धी क्षमता राख्ने उम्मेद्वारहरू भित्र्याउने संभावना न्यून हुनेछ। सक्षमताले भन्दा स्थानियताले बढी प्रोत्साहन पाउनेछ। वि.व्य.स.ले “जागीर लाइदिएकाहरू” भन्दा त राष्ट्रीय स्तरका प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भइ आएकाहरू नै पेशेवर हुन्थे।
ख) शिक्षकको प्रोत्साहन,विकाश र सुरक्षा:
यी सवालहरूमा शिक्षकका तालिमहरूको राम्रो व्याख्या गरिएकोछ। तर हालै ४।५ वर्षदेखि शिक्षकका विभिन्न सँस्थाहरू मार्फत मुखरित भैरहेका मागहरू र बेला बखत भएका सँझौताहरू सम्बोधन हुनसक्ने उपायलाई नजरअन्दाज गरिएकाछन्। जस्तो,
अहिले सबै शिक्षकहरूले खोजेको कम्तिमा पनि सरकारी दरबन्दीमा रहेका शिक्षकले पाएको जस्तो स्थायित्व, पेन्सन, सञ्चयकोष, बिमा, उपदान र औषधिउपचार खर्च नै हो। धेरै जसो शिक्षक समुदाय(नीजि, राहत, उ.मा.वि., कर्मचारी आदि)का मागहरू यिनकै वरिपरि घुमेका छन्। तर दस्तावेजमा कहि कतै शिक्षक स्थायी हुने लगायतका उल्लेखित कुराहरू देखिएन।नेपाली शिक्षकहरूले जीवनभरि नै ज्यालादारी र जूनसुकै बेला गुमाउनु पर्ने पेशा कै भरमा देशका लाखौँ बालवालिका पढाउनु पर्ने नै हो त ? अब पि. सि. एफ र राहतका अनुदानबाट तलब खाने शिक्षकमात्र हुने हो ?अब शिक्षक सेवा आयोग लाइसेन्स बाढ्ने निकाय मात्र हुने हो वा खारेज हुने ? यदि नेपाली शिक्षकहरूलाई स्थायी हुनसक्ने दरबन्दी कम्तिमा सन् २०१५ सम्म विद्यालयमा नपठाउने र आयोगमार्फत स्थायी नगर्ने हो भने सबैले (सरकार, दलहरू र पेशागत संघ संस्थाहरू) एकै पटक प्रष्टै भनिदिनुपर्ला। यो बारेमा दस्तावेज प्रष्ट छैन , हुनु जरूरी थियो।
ग) प्र. अ., प्राचार्यको नयाँ व्यवस्था:
यो वि.क्षे.सु.का.मा भएको अर्को व्यवस्था विद्यालयको नेतृत्वमा नयाँ ढंगको प्र. अ. व्यवस्था गर्ने भन्ने हो। विद्यालयमा प्र.अ.को छुट्टै दरवन्दीको व्यवस्था गरी जि शि का ले तयार गरेको निर्देशिका बमोजिमको प्र. अ. करारमा नियूक्त गर्ने (वि.क्षे.सु.का., पेज २८) कुरा धेरै विकल्पहरूमध्येकै एउटा हो। यहि स्पिरिट बमोजिम काम भएमा पक्कै पनि विद्यालयमा नयाँ पुस्ताको गतिशिल नेतृत्व स्थापित हुन सक्छ र नयाँपन आउने आशा गर्न सकिन्छ। तर कार्यान्वयनका तहसम्म पुग्दा हाम्रा नीति, नियम र कार्यक्रमहरू कति फितला हुन्छन् भन्ने कुरा त पँचायतकालमा नै नियमले विदा गरिसकेका अण्डरमेट्रिक शिक्षकहरू अहिलेसम्म कार्यरत रहनु वा नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरूको छानविनले पार नपाउनु जस्तै हुने संभावना पनि कम छैन। फेरि समुदायलाई सबै कुरामा अधिकारसम्मत बनाउँदै लाने भनेर शिक्षक भर्नासम्म पनि विद्यालयभित्रको प्राविधिक क्षेत्रमा सामाजिक हस्तक्षेप निम्त्याइसकेपछि,शिक्षक छान्न सक्नेहरूलाई प्र.अ.छान्न किन नदिने हो ? प्रष्ट छैन।

घ) विद्यालय संचालन खर्च कसरी जुटाउने ?:
विद्यालय व्यवस्थापन भित्रको सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कसरी खर्च जुटाउने भन्ने नै हो। स्थानिय स्रोतसाधन नभएका ठाउँमा पनि बालबालिका छन्। विद्यालयले केहि श्रोत संकलन गर्न सक्ने सम्भावना नि:शुल्क शिक्षाको नाराले समाप्त पारिसकेकोछ। विद्यार्थी संख्या र विषय अनुसार शिक्षकको संख्या र गुणस्तरको ग्यारेण्टी कहिले सम्म हुने, त्यसको लागि लाग्ने खर्च कसरि पु-याउने ? भौतिक निर्माण, शैक्षिक खर्चहरू कसरी धान्ने ? यो बारेमा वि.क्षे.सु.का.ले प्रष्ट केहि भनेन। शिक्षालाई मौलिक अधिकार भनेको त निर्वाध रुपमा सबै बालबालिका स्तरीय शिक्षा पाउने हो नि। त्यसका लागि सबै चाँजो पाँजो राज्यले मिलाउने हो। खै त तयारी ? शिक्षामा मौलिक अधिकार भनेको चाहिएका स्थानमा विद्यालय खोल्न पाउने अधिकार मात्र त हैन।
ङ) स्थानीय सरकारको अनुपस्थिती:
राष्ट्रमा तरल र संक्रमणकालिन राजनैतिक अवस्था रहेको यो बेला विकेन्द्रिकरणको भावना बोकेको कार्यक्रम आएकोछ। सबैकुरा ठिकठाक भएको जस्तो गरी स्थानीय निकायको धेरै नै भर परिएकोछ। तर अहिले निर्वाचित निकाय नहुनाले गा.शि. समितिले समेत काम गर्न गाह्रो परेकोछ। निकट भविष्यमा नै स्थानीय निकायको चुनाव भैहाल्ने परिस्थिति पनि छैन। त्यसैले स्थानीय सरकारको भर पर्दा कार्यक्रमको दस्तावेज पढ्न चाहीँ लायकको तर कार्यान्वयनमा प्रभावकारी बनाउन चुनौतिपूर्ण देखिन्छ।
निष्कर्ष: हतारमा ल्याइएको यो कार्यक्रमले न त शिक्षाका सरोकारवालाहरूको सहमति (जून यो राजनैतिक संणक्रमण वा तरल अवस्थामा उपयुक्त हुन सक्थ्यो) प्राप्त गरी तिनका अपनत्व विकाश गराउन जाँगर चलाएको छ न त सँबन्धित ऐन कानूनहरू सुधार गर्न भ्याएको देखिन्छ। पाईलटिङको अनुभवहरूसमेत कतै समावेश भएको महशूस गर्न सकिन्न। सरकार शिक्षक समुदायलाई पेलेर जान सकिन्छ भन्ने मूडमा देखिन्छ भने शिक्षक समुदाय टूटफूट र अति राजनीतिकरणबाट आक्रान्त देखिन्छ। शिक्षक समुदायहरू पनि यो विषयमा छलफल गर्न एकदिन समय निकाल्न भ्याएका देखिन्नन्। यसले भविष्यमा शिक्षक र सरकार बीच भिडन्त निम्त्याउन सक्छ।
सात वर्ष ( ई.सं.२००९-२०१५) भित्र करिब ३ खरब ( ४.०४ बिलियन यु.एस. डलर) रुपैयाँ खर्च गर्ने महत्वाँकाक्षी लक्ष राखेको यो कार्यक्रमका लागि एक चौथाई खर्च विदेशी दाताहरूबाट प्राप्त गर्ने आशा राखिएको रहेछ। योजनाको चरण अति प्राविधिक तर सफलताको लागि सामाजिक सहभागिता खोज्ने खालका कार्यक्रमहरू भएकोले बेलैमा सरोकारवालाहरूसंग सघन छलफल सुरु गर्नुको विकल्प छैन। स्थानीय निकायको अभाव, राजनैतिक तरलता र इच्छा शक्तिको अभाव, कार्यान्वयनमा आइलाग्ने समस्याहरू हल गर्ने उदाशिनता र असक्षमता आदिले यो कार्यक्रमलाई पनि “हात्ती आयो हात्ती आयो फूस्सा” बनाउन सक्छ। त्यसो नभए शिक्षा क्षेत्रमा जाति हुने थियो।